37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ
Mohali-ex-serviceman-wins-37-year-pension-battle: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
63 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਾਇਕ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT), ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਐਸਐਸ ਸੋਹੀ (ਰਿਟਾ.) ਮੁਤਾਬਕ, ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ 10 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 105 ਆਰਟਿਲਰੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ 12 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ (Schizophrenia) ਨਾਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਣਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ
ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ (CDA) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਰਮੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
2020 ਵਿੱਚ NGO ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਨ. ਓਝਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹੁਣ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੜ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ
ਕਰਨਲ ਐਸਐਸ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈੱਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
