ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
