ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ 9 ਜ਼ਬਤ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਆਹ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
Mohali: Fire outside police station damages nine case-property vehicles ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਨੌਂ ਕੇਸ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਵੇਰੇ 11:35 ਵਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਫੇਜ਼-8 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੋਂ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।”
ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਡੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਗਣ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤਦ ਤਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਚ.ਐਮ. ਹਾਊਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫੇਜ਼-4) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਜੀ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਾਲਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫੇਜ਼-1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨਰਸਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਬੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਹਰ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਕਾਲਸੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ “ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ।”
