ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3442 ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 3442 ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਏ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਭਰਤੀ (3442) ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਭਰਤੀ (5178) ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ 5178 ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ/ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਤੋਂ 8886 ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
