Follow us

02/04/2025 12:14 am

Search
Close this search box.
Home » News In Punjabi » ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ » ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਰਾਹਤ

ਉਚਾਈ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਟੌਤੀ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

ਮੋਹਾਲੀ : ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈ-ਲਾਜ (By-laws) ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਇਨ ਬਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਥਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਚਾਈ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ – 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਈ-ਲਾਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ।15 ਮੀਟਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ (unsafe) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ‌ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

dawnpunjab
Author: dawnpunjab

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS

Top Headlines

Live Cricket

Rashifal