ਮੋਹਾਲੀ:
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੌਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
