ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਮੋਹਾਲੀ;
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਬੜ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਿਆਲੀ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਟਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆ ਟੀਡੀਆਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੱਖ ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ।
