ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫੀਲੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਦੀ ਐਫੀਲਏਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਕਾਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 27000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਡਰੀ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਢਕੋਸਲੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਫੀਡੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ।
