Supreme court order on “Anand Karaj” Anand Marriage Act
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਿੱਖ “ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ” ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉ
Supreme court order on “Anand Karaj” Anand Marriage Act : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ 18– ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ “ਅਧੂਰਾ” ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਜੋੜਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
