ਮਾਮਲਾ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 26 ਤੋਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਹਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
