EWS ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ EDC ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ – New Housing policy ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੇਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ 5% ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ EWS ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਐਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ (Mega Township) ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
EDC ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਬਿਆਜ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੂਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ EDC ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ 15-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਈਡੀਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਛੂਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5% ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ EDC ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
