ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ੋਨ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਐਨਡੀਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
